क्रसरलाई लगाम : मापदण्ड नपुगेको बन्द गर्न ७७ वटै जिल्लामा निर्देशन

फाइल फोटो

२०७७ कार्तिक २६, बुधबार मा प्रकाशित ५ साल अघि

कात्तिक २६, २०७७

चौताराः सरकारले बिनादर्ता सञ्चालित क्रसर र खानीजन्य उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । मापदण्ड पालना नगरी बिना दर्ता सञ्चालनमा आएको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो।

दर्ताबिनाका यस्ता उद्योग बन्द गर्दा अवरोध गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

सर्त र मापदण्ड उल्लंघन गरी बिनादर्ता उद्योग चलाएर प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत तथा सहरी विकास, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त बैठक मंगलबार बसेको यस्तो निर्णय लिएको हो।

बैठकले ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा खानीजन्य उद्योगको संख्या, मापदण्ड पालना गरेरनगरेको तथा दर्ता भएनभएको यकिन विवरण सात दिनभित्र पठाउन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्ता उद्योगको अनुगमन गर्न प्रजिअको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, डिभिजन वन, मालपोत र नापी कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित इन्जिनियर सम्मिलित टोलीबाट अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पनि अनियन्त्रित रुपमा बिना दर्ताका क्रसर सञ्चालन भइरहेका छन। इन्द्रावती, सुनकोशी, भोटेकोशीलगायत साना नदिहरुमा पनि बिना अनुमति उत्खनन् भइरहेका छन्।