संघीय ऐन नआउँदा प्रदेशको प्राथमिकताको कानुन बन्न सकेन

२०७६ जेष्ठ २३, बिहिबार मा प्रकाशित ७ साल अघि

हेटौंडा : प्रदेश ३ को सरकारले ९९ सयवटा कानुन निर्माण गर्न प्राथमिकताको सूचीमा राखेको थियो। तर प्राथमिकतामा परेका महत्वपूर्ण कानुन संघीय कानुनसँग बाझिने भएकोले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको कानुन कुरेर बसेको छ। प्रदेश ३ सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्ने ऐनहरू संघीय सरकारको आलटालले प्रदेशमा ढिलाई भएको छ।

लोकसेवा सम्बन्धी कानुन संघिय सरकारबाट भर्खरै आएकोले अब प्रदेश सरकारले बजेट भाषण पछि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने ऐन निर्माण गर्ने प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेले बताएका छन्। उनले संघीय सरकारले प्रहरी ऐन निर्माण गर्न नसक्दा प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले एउटा अंग विना नै काम गर्न परेको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए। प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन अगावै संघीय मातहतमा रहेका प्रहरीहरुलाई गत चालु आर्थिक वर्षमा रकम विनियोजन गरेपछि प्रदेश सभाको वैठकमा नेपाली कांस्रेसका सांसदहरुले विरोध समेत गरेका थिए।

३१ वटा विधेयक पारित, ७ वटा समितिमा

प्रदेश ३ मा हालसम्म ३१ वटा विधेयक पारित भएको छ। प्रदेश सरकारले पहिचान गरेको ९९ वटा विधेयक मध्ये हालसम्म ३१ वटा विधेयक पारित गरेको प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। प्रदेश सभामा परेको संशोधनसहित हालसम्म ३८ वटा विधेयक निर्माणभएका छन्। जसमा ७ वटा विधेयक छलफलको लागि समितिमा गएको छ। समितिको छलफलमा गएको ७ वटा विधेयक मध्ये पनि २ वटा विधेयक समितिमा छलफल सकिएको सभामुख श्रेष्ठले जानकारी दिए।

प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा संचालनन गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक व्यापार व्यवसायसम्बन्धी विधेयकमाथि समितिको छलफल सकिएको छ। उनका अनुसार बाँकी ३ वटा विधेयक प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेको छ। यस्तै, ५ वटा विधेयक माथि समितिमा छलफलमा गएको उनले जानकारी दिए। प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्तरमा जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ।

प्रदेश ३ सभामा विषयगत समितिहरू अर्थ तथा विकास समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति, प्रदेश मामिला समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गरी ५ वटा समिति रहेका छन्। प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न वनेको विधेयक, प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विनियोजन विधेयक, प्रदेश सरकार आर्थिक विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित भइसकेको छ।

यस्तै प्रदेश मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक, प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संचार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश खेलकुद विकास विधेयक प्रदेश सभाले पारित गरेको छ। त्यसैगरी, प्रदेश संस्था दर्ता विधेयक, प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, प्रदेश कार्य संचालन कोष विधेयक, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नमुना विधेयक, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँ नगर जिल्ला, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्।

यस्तै, प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणिकरण ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बीउ विजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विभुषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। यस्तै, प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्नेसम्बन्धी कार्यविधि पारित भएको छ। यता वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, प्रदेश कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश विनियोजन ऐन निर्माण भएको छ।